काठमाडौँ । भारतको राष्ट्रिय भुक्तानी निगम र नामिबियाको केन्द्रीय बैंकबीच डिजिटल सहकार्य सम्झौता सम्पन्न भएको छ । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नामिबिया भ्रमणका क्रममा उक्त ऐतिहासिक सम्झौता भएको हो । 

सम्झौता अनुसार नामिबिया अब भारतको विश्वप्रसिद्ध यूपीआई प्रणालीजस्तै तात्कालिक भुक्तानी सुविधा विकास गर्ने बाटोमा अघि बढ्नेछ । यो कदम भारतको डिजिटल कूटनीतिक पहल ‘डिजिटल पब्लिक गुड्स फॉर ग्लोबल साउथ’ अन्तर्गत उल्लेखनीय सफलता मानिएको छ ।

यूपीआई प्रणाली भारतमा सन् २०१६ मा सुरू गरिएको हो, जसले आज करोडौँ मानिसको डिजिटल कारोबारलाई सहज, सुरक्षित र तात्कालिक बनाइरहेको छ । सानो पसलदेखि ठूला उद्योगसम्मले यस प्रणालीलाई अपनाइसकेका छन् । अब यही मोडेल अफ्रिकी राष्ट्र नामिबियामा स्थानान्तरण हुँदैछ, जसले नामिबियाको वित्तीय प्रणालीमा आमूल परिवर्तन ल्याउने विश्वास गरिएको छ ।

यस सम्झौतामा भारतले केवल सफ्टवेयर मोडेलको लाइसेन्स दिने मात्र होइन, नामिबियाका इन्जिनियर र बैंकिङ अधिकारीहरूलाई तालिम दिने, साइबर सुरक्षा संरचना निर्माणमा सहयोग गर्ने, तथा सार्वजनिक र निजी क्षेत्रका संस्थाहरूबीच सहकार्य निर्माण गर्न प्राविधिक सल्लाहकारको भूमिका पनि खेल्नेछ । यो सन्दर्भमा, भारतले डिजिटल फिनटेक क्षेत्रलाई विकास सहकार्यको नयाँ औजारका रूपमा प्रयोग गर्न थालेको देखिन्छ ।

नामिबियाले डिजिटल कारोबार, बैंकिङ समावेशीकरण, र वित्तीय पारदर्शिता प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्यका साथ यो सहकार्य स्वीकार गरेको हो। विशेष गरी ग्रामीण क्षेत्रमा बैंकिङ पहुँच सीमित रहेका कारण, मोबाइलमार्फत सस्तो, छरितो र सुरक्षित भुक्तानी प्रणालीको आवश्यकता महसुस गरिएको छ। भारतले यस आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्दै डिजिटल सहकार्यको प्रस्ताव अघि सारेको हो ।

यसबाहेक, यो सम्झौता भारतको विश्वव्यापी यूपीआई विस्तार रणनीतिको हिस्सा पनि हो। हालसम्म भारतले सिङ्गापुर, भुटान, नेपाल, फ्रान्स लगायतका देशहरूसँग यूपीआई अन्तरसञ्चालनका लागि सम्झौता गरिसकेको छ । अब अफ्रिकामा पनि भारतको डिजिटल प्रणाली कार्यान्वयन हुँदै जानु भारतीय फिनटेक उद्योगका लागि मात्र नभई भारतको सॉफ्ट पावर प्रदर्शनका लागि पनि ठूलो उपलब्धि हो ।

विश्लेषकहरूका अनुसार, यो सम्झौता केवल प्रविधिको हस्तान्तरण मात्र होइन, भारतको विकास मोडेल—कम लागतमा उच्च प्रभाव—लाई अफ्रिकामा प्रस्तुत गर्ने अवसर पनि हो। नामिबियाले यसलाई आर्थिक समावेशीकरण, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, र सार्वजनिक सेवा सुधारको सन्दर्भमा हेरेको छ ।

यसरी हेर्दा, प्रधानमन्त्री मोदीको यो डिजिटल सम्झौताले भारत–नामिबिया सम्बन्धमा प्रविधि सहकार्यको नयाँ अध्याय थपेको छ। यो सहकार्यले केवल आर्थिक कारोबारलाई सहज बनाउने मात्र होइन, दुई देशबीचको रणनीतिक विश्वास र साझेदारीलाई प्रविधिको माध्यमबाट अझ गहिरो बनाउने निश्चित छ। यदि यो मोडेल सफलतापूर्वक कार्यान्वयन भयो भने, अन्य अफ्रिकी राष्ट्रहरू पनि भारतको फिनटेक मोडेललाई अपनाउने दिशामा अघि बढ्न सक्छन्, जसले भारतलाई डिजिटल विश्वको विश्वसनीय अगुवा राष्ट्र बनाउनेछ ।